नेपाल सरकारद्वारा जारी लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८० (सन् २०२३) बमोजिम सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हामी नीति, योजना, बजेट तथा संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन र समीक्षा गर्नेदेखि सरोकारवालाहरूको सहभागितामा परीक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षका लागि आवश्यक प्राथमिकता तथा सुधारका क्षेत्रहरू समेटिएको परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सहजीकरण गर्दछौँ । हामीसँग स्थानीय तहमा GEDSI परीक्षण गरेको अनुभव छ ।